देश में एंटी-पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार (21 जून) की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है।
इस कानून के तहत, पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे ₹10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है, तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी।

NEET और UGC-NET जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था।
राष्ट्रपति ने 12 फरवरी को कानून को मंजूरी दी थी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया।

इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

सरकार ने आनन-फानन में अधिसूचना जारी क्यों की?

दरअसल, मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली NEET परीक्षा गड़बड़ी को लेकर विवादों में हैं। केंद्र की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इस साल 5 मई को यह एग्जाम लिया था। इसमें लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। रिजल्ट 4 जून को आया था।

इसमें 67 बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने सौ फीसदी स्कोर किया यानी 720 नंबर की परीक्षा में उन्होंने पूरे 720 नंबर हासिल किए। ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने पूरे सौ फीसदी नंबर हासिल किए हों। साल 2023 में सिर्फ दो छात्रों को सौ फीसदी नंबर आए थे।
इसके बाद पता चला कि 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। फिर परीक्षा का पेपर लीक होने का भी खुलासा हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद केंद्र ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए गए और 23 जून को दोबारा इनकी परीक्षा लेने की बात कही।

NEET में गड़बड़ी और री-एग्जाम की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। हालांकि, कोर्ट ने एग्जाम को रद्द करने और 6 जुलाई से होने वाली काउंसिलिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है।
एग्जाम सेंटर में नहीं मिलेगी हर किसी को एंट्री ये कानून ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं, तो उनको भी अपराधी माना जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया है, उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी।

4 साल तक के लिए एग्जाम सेंटर सस्पेंड होगा एंटी-पेपर लीक कानून के तहत, अगर किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। यानी उस सेंटर को अगले 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का अधिकार नहीं होगा। किसी संस्थान की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है और उससे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी।

कानून के तहत, कोई भी अधिकारी जो DSP या ACP के पद से नीचे न हो, परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जांच कर सकता है। केंद्र सरकार के पास किसी भी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा- NTA के जवाब का इंतजार करो

NEET मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 3 नई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलने और अन्य को नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया।

जस्टिस विक्रमनाथ और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि अगर NTA का जवाब मिलने के बाद NEET रद्द कर दी जाती है, तो यह परीक्षा भी खुद रद्द हो जाएगी। इसलिए NTA को जवाब देने दें। काउंसलिंग पर रोक की मांग पर भी कोर्ट ने इनकार कर दिया।

एक याचिकाकर्ता ने कहा कि जिन 1563 छात्रों को दोबारा मौका दिया जा रहा है, उनमें से 700 से अधिक फेल हो चुके हैं। NTA ने यह जानकारी छिपाई है। NTA के पास शिकायत निवारण समिति भी नहीं है।

बिहार के संजीव को प्रोफेसर ने वॉट्सएप पर भेजा था पर्चा NEET पेपर लीक की जांच में स्पष्ट हो गया है कि पटना के नूरसराय उद्यान कॉलेज का कर्मचारी संजीव ही सरगना है। उसे प्रोफेसर ने वॉट्सएप पर पर्चा भेजा था। इसे पटना व रांची के मेडिकल स्टूडेंट्स से हल कराया गया। 5 मई की सुबह इसे बलदेव को भेजा गया।

                                                        NEET UG 2024 कंट्रोवर्सी

अब तक क्या क्या हुआ
3 मई - एग्जाम से दो दिन पहले X पर NEET UG का पेपर लीक होने का दावा करने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में मास्क लगाए एक आदमी कह रहा है कि विशाल चौरसिया गैंग पेपर लीक कर सकता है। विशाल चौरसिया BPSC TRE 3.0 पेपर लीक और ओडिशा जूनियर इंजीनियर पेपर लीक केस में जेल में है।

>>> एग्जाम डे

5 मई - NTA ने NEET UG एग्जाम कंडक्ट किया। लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए।

6 मई - NTA ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर पेपर लीक से इनकार किया।

8 मई - राजस्थान, दिल्ली और बिहार में पुलिस ने एग्जाम में अनफेयर मीन्स की शिकायत पर गिरफ्तारियां कीं।

17 मई - सुप्रीम कोर्ट ने वैष्णवी यादव के रिजल्ट पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई की। SC ने रिजल्ट होल्ड करने से मना कर दिया।

- 1 जून - NEET UG पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ियों के खिलाफ याचिका दायर हुई।

>>> रिजल्ट डे

4 जून - NTA ने तय डेट से 10 दिन पहले NEET UG रिजल्ट जारी कर दिया। 67 स्टूडेंट्स AIR 1 के साथ टॉपर बने।

8 जून - एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स, 719-718 जैसे नंबर मिलने और ग्रेस मार्क्स दिए जाने के खिलाफ देशभर में विरोध- प्रदर्शन हुए। NTA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जांच के लिए पैनल के गठन का ऐलान किया।

9 जून - NTA की ग्रेस मार्क्स पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। काउंसलिंग पर रोक लगाने और रीएग्जाम कराने की मांग की गई।

 11 जून - जस्टिस विक्रम नाथ और अससुद्धीन ने सुनवाई के बाद काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। NTA से एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर 2 हफ्ते में जवाब मांगा।

12 जून - NEET UG एग्जाम विवाद की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की बेंच से कराने की मांग की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने NTA को नोटिस भेजा।

13 जून - SC जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता वेकेशन बेंच ने ग्रेस मार्क्स को लेकर सुनवाई की। NTA ने कहा कि 1563 कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को दोबारा एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट एग्जाम नहीं देना चाहता, उसका स्कोर कार्ड बिना ग्रेस मार्क्स के जारी किया जाएगा। 30 जून से पहले रिजल्ट आएगा और 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होगी। NTA ने 13 जून को ही रीएग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।

14 जून - SC जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता वेकेशन बेंच ने सुनवाई की। याचिका में NEET UG विवाद की CBI जांच की मांग की गई। SC ने NTA से 2 हफ्ते में जवाब मांगा।

* NTA ने 7 हाईकोर्ट के सभी मामलों को SC में ट्रांसफर किए जाने की सिफारिश की।

15 जून - बिहार में EOU ने पेपर लीक केस में 3 जिलों से सॉल्वर गैंग से जुड़े 19 लोगों को गिरफ्तार किया।

16 जून - शिक्षा मंत्री ने माना कि NTA से गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि NTA में सुधार की जरूरत है और किसी भी गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा।

17 जून - बिहार पुलिस की EOU ने आरोपियों के नाम पर जारी 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए हैं।

18 जून - SC जस्टिस भट्टी, जो विक्रम नाथ वेकेशन बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने ग्रेस मार्क्स से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने NTA को नोटिस भेजा और कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।

19 जून - सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की मांग खारिज की।

* NCERT ने कहा 2020 से ही नई किताबें मार्केट में हैं। NTA ने आंसर की में बदलाव को लेकर NCERT की पुरानी किताब का हवाला दिया था।

* शिक्षा मंत्रालय ने बिहार EOU से पेपर लीक केस की रिपोर्ट मांगी।

20 जून - जस्टिस विक्रम नाथ बेंच ने सुनवाई की। मेघालय के कैंडिडेट्स ने 45 मिनट का टाइम लॉस को लेकर 1563 कैंडिडेट्स में शामिल होने को लेकर याचिका दायर की थी।

* कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा-परीक्षा रद्द होगी तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी।

* देर शाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा- NEET एग्जाम के साथ समझौता नहीं होगा। NTA के लिए हाई लेवल कमेटी गठित होगी और एग्जाम को जीरो एरर बनाया जाएगा।

21 जून - जस्टिस नाथ ने सुनवाई की। 773 कैंडिडेट्स बिना ग्रेस मार्क्स के फेल हुए हैं। इसे लेकर दोबारा एग्जाम कराने को लेकर सुनवाई हुई।

* SC ने काउंसलिंग रोकने से एक बार फिर इनकार किया।

इन 15 15 गड़बड़ियों को माना जाएगा अपराध

● किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना।

* क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना।

* बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या OMR शीट अपने पास रखना।

* परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना।

* परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इंडायरेक्ट तरीके से मदद करना।

6 एग्जाम आंसर शीट या OMR शीट के साथ छेड़छाड़ करना।

* कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना।

* सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना।

* मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की छेड़छाड़ करना।

पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना।

* किसी एग्जाम कम्प्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना।

* कैंडिडेट्स की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना।

* किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना।

* परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना।

* नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम कराना।